Home चर्चा में आपराधिक मामलों में संलिप्त शिक्षकों को संरक्षण देने का आरोप।

आपराधिक मामलों में संलिप्त शिक्षकों को संरक्षण देने का आरोप।

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सरगुजा संवाददाता – विकास अग्रवाल
अंबिकापुर।
परवेज आलम गांधी सामाजिक कार्यकर्ता ने कलेक्टर को सौंपा पत्र, जांच कराने की उठाई मांग।
अंबिकापुर, 19 नवंबर। आपराधिक प्रकरणों में संलिप्त शासकीय शिक्षकों को कथित रूप से विभागीय संरक्षण देने और उन्हें अनुचित वित्तीय लाभ पहुंचाने के मामले में सामाजिक कार्यकर्ता परवेज आलम गांधी ने कलेक्टर सरगुजा को पत्र लिखकर जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में जिला शिक्षा अधिकारी सहित तत्कालीन और वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया है।
कलेक्टर को भेजे गए पत्र में परवेज आलम गांधी ने बताया कि उन्होंने 26 अक्टूबर 2026 को भी इस संबंध में शिकायत की थी। शिकायत में शासकीय प्राथमिक शाला पेंडरखड़ी, उदयपुर के प्रधान पाठक विजय कुमार यादव, शासकीय प्राथमिक शाला कठौरिया पारा के प्रधान पाठक राजकुमार टोप्पो तथा शासकीय प्राथमिक शाला जरहाडीह के सहायक शिक्षक एलबी त्रिपाल टोप्पो के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का उल्लेख किया गया था।
पत्र में आरोप लगाया गया है कि विजय कुमार यादव के विरुद्ध वर्ष 2019 में मणिपुर थाना क्षेत्र में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद वे 91 दिनों तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल में रहे, लेकिन तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस अवधि की सेवा पुस्तिका में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई। इसके विपरीत उन्हें वार्षिक गोपनीय चरित्रावली में स्वच्छ छवि का दर्शाकर पदोन्नति का लाभ दिया गया। जेल में बिताए गए 91 दिनों का वेतन भुगतान किए जाने की आशंका जताते हुए इसकी भी जांच की मांग की गई है।
शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि विजय यादव की पत्नी द्वारा 11 अगस्त 2026 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी उदयपुर को सूचना दी गई थी कि वे पांच वर्ष के कारावास से दंडित होकर जनवरी 2026 से जेल में निरुद्ध हैं। इसके बावजूद यह सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को 18 अगस्त को भेजी गई और जिला स्तर पर भी 22 अक्टूबर तक कार्रवाई नहीं होने पर अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।
इसी तरह प्रधान पाठक राजकुमार टोप्पो की 73 दिन तथा सहायक शिक्षक त्रिपाल टोप्पो की 37 दिन की जेल निरुद्ध अवधि और अनधिकृत अनुपस्थिति के दौरान विभागीय स्तर पर निगरानी नहीं किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है। पत्र में सवाल उठाया गया है कि शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (सीएससी) पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होने और लगातार निगरानी के बावजूद संबंधित शिक्षकों की अनुपस्थिति पर अधिकारियों ने संज्ञान क्यों नहीं लिया।
परवेज आलम गांधी ने सामान्य प्रशासन विभाग के 15 सितंबर 1977 के परिपत्र का हवाला देते हुए कहा है कि न्यायालय से दोषसिद्ध और दंडित लोक सेवकों को सेवा से पृथक करने संबंधी निर्देशों की अवहेलना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और शासन को हुए वित्तीय नुकसान की वसूली का प्रावधान है।
उन्होंने तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर, तत्कालीन एवं वर्तमान विकासखंड शिक्षा अधिकारी उदयपुर तथा तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी और वर्तमान जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा की भूमिका की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है।

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