एमसीबी संवाददाता – हनुमान प्रसाद यादव
एमसीबी: भरतपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत जुईली सुर्खियों में है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत में कागजों में सामान खरीद कर 14 वां 15 वित्त आयोग की राशि से 17 कार्यों पर 30 लाख,28 हजार 608/- रुपए की शासकीय राशि निकाली गई। फर्जी बिलों का आधार बनाकर यह भुगतान किया गया। लेकिन गांव में उसे सामग्री का कहीं अता-पता नहीं बताया जा रहा प्रोग्राम ग्रामीणों का साफ आरोप है कि यह सीधा-सीधा फर्जीवाड़ा है। कागजों में खरीद ऊंची दरों और जमीन पर शून्य कम आखिर किसकी जेब गर्म हुई, सवाल सीधे जुईली सरपंच और सचिव सुरेश सिंह की भूमिका पर उठ रहे हैं लोगों का कहना है कि अगर बिल में दिखाई गई सामग्री खरीदी ही नहीं गई तो फिर भुगतान किस बात का, इतना ही नहीं बल्कि इन फर्जी कार्यों पर किसका फर्जी बिल लगाकर इतनी बड़ी राशि का घोटाला किया गया।
जनता का पैसा या निजी तिजोरी, पंचायत नियमों की उड़ रही खुली धज्जियां, पंचायत सचिव पर फर्जीवाड़ा का आरोप, कागजों पर विकास कार्य, धरातल पर शून्य, पंचायत में विकास कार्य चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट, जनपद के चुप्पी पर उठ रहे सवाल, नियमों से खिलवाड़ या अंदरूनी सांठ गांठ, नहीं रही अनुशासन, नियमों की खुली अवहेलना, अभी तक होता रहा घोटाला ,अब होने लगा महा घोटाला, पंचायत सिस्टम भी दलालों के कब्जे में
ग्रामीणों का इससे शक और गहरा गया कि, कहीं योजनाबद्ध तरीके से सरकारी धन राशि का दुरुपयोग तो नहीं हुआ। पंचायत का पैसा गांव के छोटे- छोटे जरूरतमंद जैसे सड़क नाली पानी और विकास कार्यों के लिए आता है। यदि वही राशि फर्जी बिलों के सहारे निकल जाएगी ,तो विकास सिर्फ कागजों में ही नजर आएगा। मामले की लिखित शिकायत जनपद व जिले में की जा चुकी है लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई न होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है।
सरकारी तंत्र की सफलता पर जनशक्ति का प्रहार
ग्रामीणों में आक्रोश है, और उनका कहना है। यदि जांच में देरी हुई तो और आगे तक आवाज उठाएंगे। अब देखना यह है कि प्रशासन कथित घोटाले पर कितनी सख्ती दिखाता है। क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी। या फिर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। जुईली की जनता जवाब चाहती है और जल्द चाहती है। यदि जांच कर दोषियों पर कार्यवाही नहीं हुई तो, जनता धरना प्रदर्शन करने को तैयार है।
