युसूफ खान/ बलरामपुर (छत्तीसगढ़)
आगामी जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए अलग कॉलम नहीं दिए जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, जिला बलरामपुर ने गहरी नाराजगी जताई है। पार्टी ने इसे ओबीसी समाज के साथ अन्याय बताते हुए सरकार पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
सकील अंसारी ने उठाए सवाल
जिला महासचिव (संगठन) एवं पार्षद सकील अंसारी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित डिजिटल जनगणना 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक तथा 1 मई से 30 मई 2026 तक होने वाले भौतिक सत्यापन के 33 बिंदुओं में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कोई कॉलम शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ओबीसी समाज की वास्तविक स्थिति को नजरअंदाज करने वाला है।
मंडल आयोग और सर्वे का हवाला
सकील अंसारी ने मंडल आयोग (1980) और आईसीई 360 सर्वे (2021) का उल्लेख करते हुए कहा कि देश की बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग से संबंधित है। इसके बावजूद जनगणना में अलग पहचान न देना गंभीर चिंता का विषय है। उनका कहना है कि जब अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए अलग कॉलम का प्रावधान है, तो ओबीसी को नजरअंदाज करना स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण कदम है।
सरकार पर लगाया विरोधाभास का आरोप
उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर जातिगत जनगणना की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर ओबीसी वर्ग को अलग से नहीं गिना जा रहा है, जो विरोधाभासी स्थिति को दर्शाता है।
आंदोलन की चेतावनी
आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि आगामी जनगणना में ओबीसी वर्ग के लिए पृथक कॉलम जोड़ा जाए, ताकि उनकी वास्तविक जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सही आकलन हो सके। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि मांग नहीं मानी गई, तो छत्तीसगढ़ में इस मुद्दे को लेकर व्यापक आंदोलन किया जाएगा।
इस मुद्दे को लेकर जिले में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और आने वाले दिनों में इस पर और प्रतिक्रियाएं सामने आने की संभावना जताई जा रही है।
