दिनांक: 27 अक्टूबर 2026
बस्तर संभाग में माध्यमिक शाला प्रधान अध्यापक के पद पर पदोन्नत शिक्षकों की रुकी हुई पदस्थापना को लेकर शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने शासन-प्रशासन सहित न्यायालय में अपनी गुहार लगाई है। 25 अक्टूबर 2026 को आयोजित संगठन की ऑनलाइन बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, शासन की उदासीनता के खिलाफ यह विज्ञप्ति जारी की गई है।
मार्च 2026 में प्रधान अध्यापकों के पदोन्नति आदेश जारी होने के पश्चात भी अब तक उनकी पदस्थापना नहीं की गई है। एक लंबा समय बीत जाने के बाद, अधिकांश शिक्षक अपनी पदस्थापना का इंतजार करते-करते सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) की कगार पर पहुंच चुके हैं। उचित समय पर निर्णय न आने के कारण शिक्षकों को भारी मानसिक एवं आर्थिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है और वे स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं।
शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए शिक्षक संघर्ष मोर्चा, बस्तर संभाग के शिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता रामचंद्र सोनवंशी, उमेंद्र सिंह गोटी, राजेंद्र सिन्हा, घनश्याम नाग और कमलेश प्रसाद मिश्रा की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव वर्मा जी न्यायालय में पक्ष रख रहे हैं। अधिवक्ता संजीव वर्मा जी का कहना है कि शासन एवं प्रशासन की ओर से अब तक न्यायालय में अपना जवाब (पक्ष) प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण अंतिम निर्णय लंबित है।
संगठन के संभाग महासचिव रामचंद्र सोनवंशी एवं समस्त पदोन्नत प्रधान पाठक शिक्षकों ने राज्य सरकार और प्रशासन से यह पुरजोर मांग की है कि उच्च न्यायालय में अविलंब अपना पक्ष रखा जाए। इसके साथ ही, मोर्चा ने माननीय न्यायालय से भी निवेदन किया है कि शिक्षकों की गंभीर स्थिति को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन को तत्काल अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित करे, ताकि न्याय में और देरी न हो तथा अतिशीघ्र प्रधान अध्यापकों की पदस्थापना के आदेश जारी किए जा सकें।
जारीकर्ता:
रामचंद्र सोनवंशी (संभाग महासचिव) एवं पदाधिकारीगण
शिक्षक संघर्ष मोर्चा, बस्तर संभाग
