सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और वह 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो वह अपने आप सस्पेंड माना जाएगा।
शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी बिहार के एक सरकारी अस्पताल के प्रशासक विश्वजीत सिंह को जमानत देते समय की। उन पर एक संविदा कर्मचारी का 36421 रुपये का बकाया वेतन जारी करने के बदले 4000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।
जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें विश्वजीत सिंह की जमानत को खारिज कर दिया गया था। बता दें कि विश्वजीत सिंह को यह जमानत एक सेशन कोर्ट से मिली थी, जिसके लगभग एक साल बाद हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था।
बेंच ने कहा कि जमानत याचिका पर फैसला लेते समय, कथित तौर पर मांगी गई रिश्वत की रकम कितनी थी, यह मायने नहीं रखता। बेंच ने आगे कहा कि हाई कोर्ट, जमानत रद्द किए बिना भी, सेशन कोर्ट की इस टिप्पणी पर अपनी बात कह सकता था कि रिश्वत की रकम छोटी थी।
आदेश में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी के बाद, आरोपी लगभग 15 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहा। जब कोई लोक सेवक गिरफ्तार होता है और 48 घंटे से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में रहता है, तो उसे स्वतः निलंबित (डीम्ड सस्पेंशन) माना जाता है। एक लोक सेवक होने के नाते, यह कहा जा सकता है कि वह स्वतः निलंबन की स्थिति में आ गया है। इस संबंध में किसी अलग या विशेष आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।
