बिलासपुर। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से जुड़े एक मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि मतगणना के दौरान पुनर्मतगणना की मांग नहीं किए जाने के आधार पर चुनाव याचिका खारिज नहीं की जा सकती। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतों की गिनती और उनके सारणीकरण में गड़बड़ी तथा चुनावी रिकॉर्ड में हेरफेर के विशिष्ट आरोप ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी सुनवाई साक्ष्यों के आधार पर होनी जरूरी है।
दरअसल, जिले में पंचायत चुनाव के प्रत्याशी ने चुनाव न्यायाधिकरण के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर उसका आवेदन खारिज कर दिया गया। इस आवेदन में चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की गई।
चुनाव याचिका में मतदान केंद्र संख्या 187 पर मतगणना और मतों के सारणीकरण में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए निर्वाचित प्रत्याशी के निर्वाचन को चुनौती दी गई। निर्वाचित प्रत्याशी की दलील थी कि 23 फरवरी, 2025 को मतगणना के दौरान छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम, 1995 के नियम 80(1) और 80(5) के तहत पुनर्मतगणना की मांग नहीं की गई।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि उचित समय पर पुनर्मतगणना का अनुरोध नहीं किए जाने के कारण चुनाव याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश 7 नियम 11 के तहत किसी आवेदन पर विचार करते समय अदालत को पूरी चुनाव याचिका और उसमें किए गए दावों की जांच करनी होती है। यह देखना जरूरी है कि याचिका में मुकदमा चलाने का कोई वैध आधार बताया गया है या नहीं। इस शुरुआती चरण में निर्वाचित प्रत्याशी की ओर से पेश बचाव और ऐसे विवादित सवालों पर विचार नहीं किया जा सकता, जिनके निर्धारण के लिए साक्ष्यों की जरूरत हो।
कोर्ट ने कहा कि मतगणना के समय पुनर्मतगणना की मांग नहीं किया जाना अपने आप में पूरी चुनाव याचिका समाप्त करने का आधार नहीं बनता।
