-जनजातीय समाज 2047 के विकसित भारत का बनेगा मजबूत आधार
विकास अग्रवाल/अम्बिकापुर।
सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि भाजपा के लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र के साथ जनजातीय समाज विकसित भारत 2047 का मजबूत आधार बन रहा है।
संकल्प भवन भाजपा कार्यालय अम्बिकापुर में आयोजित प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए चिंतामणि महाराज ने कहा कि भगवान बिरसा मुण्डा ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनजातीय समाज को संगठित कर जल, जंगल, जमीन और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ऐतिहासिक संघर्ष किया। 15 नवम्बर 1875 को झारखंड के उलिहातू में जन्मे बिरसा मुण्डा ने ‘उलगुलान’ महाक्रांति का नेतृत्व करते हुए ‘अबुआ दिशुम, अबुआ राज’ का नारा दिया। उनके बलिदान और संघर्ष ने जनजातीय अधिकारों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया।
भाजपा कार्यालय में धरती आबा भगवान बिरसा मुण्डा की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में 11 से 18 नवम्बर तक मनाए जा रहे ‘जनजातीय गौरव सप्ताह’ के अंतर्गत आयोजित पत्रकार वार्ता में सांसद ने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान, केन्द्र सरकार की योजनाओं और विकसित भारत 2047 के विजन की जानकारी दी।
मंचासीन भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, महापौर मंजूषा भगत, पूर्व सांसद कमलभान सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री फूलेश्वरी सिंह, महामंत्री अरुणा सिंह, संवाद प्रमुख रूपेश दुबे, देवनाथ सिंह पैकरा एवं बिन्देश्वरी पैकरा की उपस्थिति में उन्होंने कहा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लगभग एक सदी पहले ही तिलका मांझी, सिद्धो-कान्हू, चाँद-भैरव, फूलो-झानो, वीर नारायण सिंह, टंट्या भील, रानी दुर्गावती, अल्लूरी सीताराम राजू, कोमराम भीम और रानी गाइदिन्ल्यू जैसे जनजातीय नायकों ने अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष शुरू कर दिया था। मानगढ़ धाम में गोविंद गुरु के अनुयायियों का बलिदान भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का गौरवशाली अध्याय है।
चिंतामणि महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर भगवान बिरसा मुण्डा के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दी। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री ने उलिहातू पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा पीएम जनमन अभियान का शुभारंभ किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अलग जनजातीय कार्य मंत्रालय बनाया और छत्तीसगढ़ एवं झारखंड राज्यों का गठन किया। वहीं मोदी सरकार में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की पहली जनजातीय महिला राष्ट्रपति बनीं।
उन्होंने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट 2014-15 के 4,497.96 करोड़ रुपये से बढ़कर 2025-26 में 14,926 करोड़ रुपये हो गया है। पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, वन अधिकार पट्टा, पेसा कानून, आयुष्मान भारत और सिकल सेल उन्मूलन मिशन जैसी योजनाओं से जनजातीय समाज को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं।
विपक्ष पर निशाना साधते हुए सांसद ने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों तक जनजातीय समाज को केवल वोट बैंक समझा। जनजातीय नायकों को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया और जनजातीय कल्याण के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने आरक्षण, समान नागरिक संहिता और जनजातीय अधिकारों को लेकर भ्रम फैलाने का काम किया।
आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्देश पर देश के 239 जनजातीय जिलों और 568 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों में जनजातीय गौरव सप्ताह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें स्वाभिमान सम्मेलन, शोभायात्रा, युवा संवाद, छात्रावास संपर्क अभियान और जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि सहित विभिन्न आयोजन होंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक जनजातीय समाज को विकसित भारत की यात्रा का समान भागीदार बनाना है। इसके लिए जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने और जनजातीय भाषाओं एवं संस्कृति के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए चिंतामणि महाराज ने 15 नवम्बर को भगवान बिरसा मुण्डा एवं क्षेत्रीय जनजातीय नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने की अपील की।
इस अवसर पर रविकान्त उराँव , कमलेश टोप्पो, शिवमंगल सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता एवं पत्रकारगण उपस्थित थे।
