चुनाव में कथित धांधली और वोट चोरी मामले और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में इसे लेकर नया आवेदन दाखिल किया है और चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। राहुल गांधी SIR, Form 6 और ECINET को लेकर चुनाव आयोग से जवाब मांगना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत तीनों चुनाव आयुक्तों से जानकारीभी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देशभर में वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया शुरू करने और इससे जुड़े फैसले लेने में क्या सभी चुनाव आयुक्तों की सहमति थी, इसका रिकॉर्ड सामने आना चाहिए।
वोट चोरी और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में नया आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन में उन्होंने चुनाव आयोग से 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। राहुल गांधी और अन्य याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग के अधिकारियों को इन सवालों के जवाब हलफनामे के जरिए देने का निर्देश दिया जाए। इस आवेदन में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका को लेकर भी कई सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि देशभर में SIR शुरू करने का फैसला चुनाव आयोग ने एक साथ मिलकर कब और कैसे लिया था? क्या इस फैसले पर तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी? अगर सहमति थी तो उससे जुड़े दस्तावेज और फाइलें कहां हैं?
अर्जी में चुनाव आयोग के उस जवाब पर भी सवाल उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि SIR से जुड़े आदेश आयोग के सभी सदस्यों की सहमति से जारी किए गए थे। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस सहमति की तारीख क्या थी और फैसला किस बैठक या फाइल के जरिए लिया गया था?
अर्जी में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के बीच SIR, ECINET और Form 6 को लेकर किसी तरह के मतभेद या आपत्ति की जानकारी भी मांगी गई है। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि क्या किसी चुनाव आयुक्त ने इन मामलों में लिखित रूप से अपनी असहमति या आपत्ति दर्ज कराई थी? अगर ऐसा हुआ था तो उस पर क्या फैसला लिया गया? क्या कोई फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया था?
दाखिल की गई अर्जी में चुनाव आयोग के ECINET और ERONET सिस्टम को लेकर भी कई सवाल पूछे गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने जानना चाहा है कि इस सिस्टम को तैयार करने और इसमें बदलाव करने की मंजूरी किसने दी थी। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, हटाने या बदलने की सुविधा किन अधिकारियों के पास है? क्या किसी निजी कंपनी, ठेकेदार या सर्विस देने वाली एजेंसी के कर्मचारी को भी वोटर लिस्ट के डेटा में बदलाव करने की अनुमति थी?
याचिकाकर्ताओं ने यह भी पूछा है कि वोटर लिस्ट में होने वाले हर बदलाव का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाता है या नहीं। अगर किसी मतदाता का नाम हटाया जाता है या दोबारा जोड़ा जाता है तो उसकी जानकारी सिस्टम में सुरक्षित रहती है या नहीं?
आवेदन में ऑनलाइन Form 6 में जोड़े गए घोषणा पत्र को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने पूछा है कि इस घोषणा को Form 6 में शामिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया था और चुनाव आयोग से इसकी मंजूरी कब मिली थी?इसके साथ ही यह जानकारी भी मांगी गई है कि इस घोषणा पत्र की वजह से कितने ऑनलाइन आवेदन खारिज हुए, कितने लंबित रहे और कितने आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हुई।
याचिकाकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची में नाम जोड़ने के पक्ष में न्यायिक अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ दाखिल अपीलों का भी ब्योरा मांगा है।अर्जी में पूछा गया है कि ऐसी कुल कितनी अपीलें दाखिल की गईं? इन्हें दाखिल करने का फैसला किस अधिकारी ने लिया और क्या चुनाव आयोग की तरफ से इसकी मंजूरी दी गई थी? साथ ही इन अपीलों की मौजूदा स्थिति की जानकारी भी मांगी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि चुनाव आयोग की ओर से पहले जवाब दाखिल करने वाले डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर भानु प्रकाश येतुरु इन सवालों के जवाब दें। वहीं, जिन सवालों का संबंध सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की व्यक्तिगत मंजूरी या सहमति से है, उनका जवाब संबंधित आयुक्त खुद हलफनामे पर दें। ECINET से जुड़े तकनीकी सवालों के जवाब चुनाव आयोग के डायरेक्टर जनरल (IT) से मांगे गए हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि चुनाव आयोग के पास इन सभी सवालों से जुड़े रिकॉर्ड मौजूद हैं। ऐसे में इन सवालों के जवाब मिलने से सुप्रीम कोर्ट के सामने पूरे मामले की सही तस्वीर आ सकेगी।







