रायपुर।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। नए वर्ष में हुई इस पहली कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन हुआ, जिसके बाद सरकार ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी।
सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में हुई बैठक के बाद सरकार ने जिन प्रमुख निर्णयों पर मुहर लगाई, वे इस प्रकार हैं—
छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को स्वीकृति
मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नीति से जुड़े सभी आवश्यक और सहायक कार्यों को पूरा करने के लिए संबंधित विभाग को अधिकार भी प्रदान किए गए हैं।
नवा रायपुर में प्रबंधन संस्थान के लिए 40 एकड़ भूमि लीज पर
राज्य सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर में उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद ने श्री विले पारले कलावणी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज की स्थापना हेतु सेक्टर-18 में चिन्हित लगभग 40 एकड़ भूमि को 90 वर्षों की एकमुश्त लीज पर देने की स्वीकृति दी है।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एक प्रतिष्ठित संस्था है और देशभर में इसके 30 से अधिक शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं, जहां हर वर्ष एक लाख से अधिक विद्यार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। वर्ष 2025 की NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्था को 52वां स्थान मिला था। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा को नई दिशा मिलेगी।
नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केंद्र स्थापित होंगे
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नए एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है। इस पहल से राज्य में आईटी और आईटीईएस सेक्टर के साथ-साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।
देशभर में STPI के 68 केंद्र संचालित हैं, जिनमें से अधिकांश टियर-2 और टियर-3 शहरों में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से STPI आगामी 3 से 5 वर्षों में एआई, मेडटेक, स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे क्षेत्रों में करीब 133 स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगा।
इसके अलावा, राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDM) केंद्र की भी स्थापना की जाएगी, जो हर साल 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्टअप्स और एमएसएमई को प्रोटोटाइप से लेकर तकनीकी सहयोग तक की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में जांच सुविधाओं को मिलेगा मजबूती
कैबिनेट ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रयोगशालाओं के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण और निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
