रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सामाजिक सुधार और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code (UCC) के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का रहा।
UCC ड्राफ्ट के लिए समिति का गठन
कैबिनेट ने निर्णय लिया कि राज्य में UCC लागू करने की दिशा में प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। यह समिति विभिन्न नागरिकों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके बाद इसे विधिक प्रक्रिया के तहत कैबिनेट और विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा।
महिलाओं के लिए बड़ा फैसला: रजिस्ट्री में 50% छूट
महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए महिलाओं के नाम पर होने वाली जमीन रजिस्ट्री पर 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क छूट देने का फैसला किया है। इस कदम से महिलाओं को संपत्ति खरीदने में प्रोत्साहन मिलेगा, हालांकि इससे राज्य को राजस्व में लगभग 153 करोड़ रुपये की कमी का अनुमान है।
सैनिकों और पूर्व सैनिकों को राहत
कैबिनेट ने सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को राहत देते हुए 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ छत्तीसगढ़ के भीतर संपत्ति क्रय पर लागू होगा।
औद्योगिक नीति और निवेश से जुड़े फैसले
औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिससे सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता, भूमि आवंटन में पारदर्शिता और Ease of Doing Business को बढ़ावा मिलेगा। PPP मॉडल और NBFC जैसे वित्तीय संस्थानों की भागीदारी को भी सरल बनाया गया है।
रेत खनन और गौण खनिज नियमों में बदलाव
सरकार ने रेत खनन नीति में संशोधन कर सरकारी उपक्रमों को खदानें आरक्षित करने का प्रावधान किया है। साथ ही अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाते हुए जुर्माने और लाइसेंस संबंधी नियमों को और कठोर बनाया गया है।
पशुपालन और टीकाकरण से जुड़े फैसले
दुधारू पशु योजना में सभी वर्गों को शामिल करने और टीकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए NDDB की सहयोगी कंपनी से टीकाकरण सामग्री खरीदने को मंजूरी दी गई है।
पेंशन और वित्तीय व्यवस्था पर निर्णय
छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के पुनर्मिलान के तहत 10,536 करोड़ रुपये के भुगतान समायोजन को स्वीकार किया गया है। इसमें आगामी वर्षों में किश्तों के माध्यम से राशि का निपटान किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण समीक्षा
बैठक में आगामी खरीफ सीजन के लिए उर्वरक व्यवस्था और राज्य में LPG गैस उपलब्धता की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
साय कैबिनेट की यह बैठक सामाजिक सुधार, महिला सशक्तीकरण, सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए कई बड़े और दूरगामी फैसलों वाली रही।
