छत्तीसगढ़ के निलंबित IPS अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। राज्य सरकार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में जानकारी दी है कि महिला शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप प्रारंभिक जांच में प्रमाणित पाए गए हैं। वहीं, मामले की विभागीय जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस विभाग ने नई जांच टीम गठित करने का प्रस्ताव भी भेजा है।
हाईकोर्ट में पुलिस ने क्या बताया?
अदालत में पेश जानकारी के अनुसार, पुलिस महानिदेशक (DGP) ने गृह सचिव को प्रस्ताव भेजकर वरिष्ठ IPS अधिकारी दीपांशु काबरा को जांच अधिकारी और IPS प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने की अनुशंसा की है। हालांकि, इस प्रस्ताव पर सक्षम स्तर से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही नई व्यवस्था लागू होगी।
महिला ने लगाए थे गंभीर आरोप
यह मामला पुलिस विभाग में पदस्थ एक सब-इंस्पेक्टर की पत्नी की शिकायत से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराते हुए डांगी पर लंबे समय से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। महिला ने पहले की जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की थी।
पुरानी जांच पर भी उठे सवाल
शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और निष्पक्षता पर आपत्ति जताई थी। इसके बाद मामले में जांच अधिकारियों को बदलने की मांग उठी और हाईकोर्ट ने राज्य के गृह विभाग तथा पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा। अब नई जांच टीम के प्रस्ताव के बाद आगे की विभागीय कार्रवाई पर नजरें टिकी हैं।
डांगी ने आरोपों को बताया था निराधार
दूसरी ओर, रतनलाल डांगी इन आरोपों को झूठा और निराधार बता चुके हैं। फिलहाल मामला विभागीय जांच और न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। प्रारंभिक जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने की जानकारी को अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। मामले में अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट होगा।
आगे की नजर: जांच अधिकारी बदलने के प्रस्ताव पर निर्णय और हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई से मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है।
