सुकमा संवाददाता – विनीत पिल्लई
शिक्षकों ने लंबे समय से स्कूलों में अध्यापन कर रहे वरिष्ठ शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता से मुक्त करने और सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर राज्यसभा सांसदों सम्माननीय फूलों देवी नेताम छत्तीसगढ़ से मुलाकात कर चर्चा की है। इन शिक्षकों ने मांग उठाई है कि आरटीई (RTE) लागू होने से पहले या 20-25 साल से सेवारत शिक्षकों को टीईटी से छूट दी जाए。शिक्षकों ने राज्यसभा सांसदों को ज्ञापन सौंपकर संसद में यह मुद्दा उठाने और कानून (जैसे आरटीई अधिनियम की धारा 23 में संशोधन) में बदलाव करने की मांग की है, ताकि अनुभवी शिक्षकों का मानसिक तनाव दूर हो सके। यह चर्चा विशेष रूप से उन लाखों शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण हो गई है जो 20-25 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और टीईटी उत्तीर्ण करने की बाध्यता का सामना कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम ने शिक्षकों की विभिन्न मांगों—विशेष रूप से टीईटी (TET) से संबंधित शिक्षकों के हित की रक्षा और उनके नियमितीकरण से जुड़े मुद्दों—को उच्च सदन (राज्यसभा) में पूरे जोर-शोर से उठाने और सरकार के समक्ष रखने का पूर्ण आश्वासन दिया है।सांसद ने शिक्षकों से मुलाकात के दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। उनके द्वारा दिए गए मुख्य आश्वासनों का विवरण नीचे दिया गया है:
शिक्षकों की प्रमुख मांगें –
1 टीईटी अनिवार्यता से छूट: शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को टीईटी की बाध्यता से स्थायी छूट प्रदान करना।
2 हितों का संरक्षण: टीईटी की अहर्ता पूरी न करने वाले पुराने शिक्षकों की वरिष्ठता (Seniority), पदोन्नति (Promotion) और वेतन से जुड़े अन्य लाभों को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुँचे, यह सुनिश्चित करना।
सांसद का आश्वासन
सदन में मुद्दा उठाना: सुश्री नेताम ने आश्वस्त किया कि वे शिक्षकों की इन जायज मांगों और पीड़ा को राज्यसभा में मजबूती से उठाएंगी।
संवैधानिक समाधान की मांग:- शिक्षा विभाग और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के समक्ष शिक्षकों के भविष्य और हित की सुरक्षा का विषय आधिकारिक रूप से रखा जाएगा।
शिक्षकों का प्रतिनिधि मंडल राज्यसभा सांसद से मुलााकात के समय उपस्थित रहे रामचंद सोनवंशी, बृजलाल पांडे ,यशवंत कुमार साहू, केजाराम कोर्राम, श्रीमती मधु लता देवांगन, योगेश कुमार नाईक ,हरीश श्रीवास, वासुदेव नाग ,बालचंद प्रधान, गोवर्धन नेताम
