नई दिल्ली: नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय BRICS सम्मेलन में हिस्सा लेकर पुतिन और जिनपिंग अपने देश के लिए रवाना हो गए हैं। अन्य देशों के मेहमान भी विदाई की तैयारी में हैं। इस बीच इस सम्मेलन की सफलता को लेकर एक्सपर्ट्स की राय सामने आने लगी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नई दिल्ली डिक्लेरेशन मतभेदों और जियोपॉलिटिकल विरोधाभासों के बावजूद अलग-अलग सदस्य देशों को एक साथ लाने में भारतीय डिप्लोमेसी की सफलता को दिखाता है।
ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जिंदल स्कूल ऑफ़ इंटरनेशनल अफेयर्स के डीन प्रोफ़ेसर (डॉ.) श्रीराम चौलिया ने इस नतीजे को भारत की डिप्लोमेसी और मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के लिए एक “शानदार” सफलता बताया। चौलिया ने कहा, “शानदार रिजल्ट सामने आया है। यह भारतीय डिप्लोमेसी, हमारे मल्टीलेटरल स्किल्स और अलग-अलग सदस्य देशों के बीच बहुत सारे विरोधाभासों को मैनेज करने में सक्षम होने के लिए एक सफलता है। हम उन सभी को एक साझा मिनिमम कॉमन डिनॉमिनेटर पर एक साथ ला सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि BRICS के बढ़ने से सदस्यों के बीच मतभेद बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन भारत इस समूह की विविधता को लाभ में बदलने में कामयाब रहा। उन्होंने कहा, “आम तौर पर आप सोचते हैं कि जैसे-जैसे विस्तार होगा, मतभेद और बंटवारे बढ़ेंगे। विविधता से मतभेद और मनमुटाव हो सकता है। लेकिन इसके बजाय, भारत ने जो कमज़ोरी हो सकती थी, उसे ताकत में बदल दिया।” चौलिया ने कहा कि यह तरीका खास तौर पर विवादित जियोपॉलिटिकल मुद्दों के डिक्लेरेशन में साफ़ दिखता है।
उन्होंने आगे कहा, “आप दिल्ली डिक्लेरेशन में यह बात कई बार देखेंगे, खासकर जारी युद्धों, विवादित मुद्दों पर, जियोपॉलिटिकल तनाव… हमने अपनी लीडरशिप के ज़रिए यह दिखाया कि यह मुमकिन है, यहां तक कि बहुत ज़्यादा बंटी हुई दुनिया में भी, कि हम सहयोग के लिए कुछ काम करने का आधार बना सकते हैं, यहां तक कि बड़े ग्लोबल लेवल पर सहयोग के पूरी तरह से टूटने के समय में भी।” यूरोपियन प्रेस फेडरेशन के जर्नलिस्ट मार्को एल्पेगियानी ने डिक्लेरेशन में टेररिज्म और इंटरनेशनल लॉ पर हुई चर्चा पर ज़ोर दिया।
एल्पेगियानी ने कहा, “टेररिज्म के बारे में सबसे पहली बात तो यह है कि इस पर बड़ी चर्चा होनी चाहिए। जो कोई भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो और लागू नहीं करता, वह एक तरह से टेररिस्ट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह छोटा ऑर्गनाइजेशन है, बड़ा ऑर्गनाइजेशन है, छोटा देश है या बड़ा देश है… हम किसी भी तरह के टेररिज्म के खिलाफ हैं।” उन्होंने आगे कहा, “इकोनॉमिक बैन भी टेररिज्म का एक रूप है। मुझे लगता है कि उन्होंने यह बयान टेररिज्म की डेफिनिशन को बढ़ाने के लिए दिया, न सिर्फ कुछ लोगों के ग्रुप के लिए, बल्कि एक इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन के लिए भी।”
साउथ अफ्रीका के जर्नलिस्ट सियाबोंगा गुडमैन माडोंडो ने कहा कि BRICS मेंबर्स के लिए डिक्लेरेशन पर पहुंचना ज़रूरी था, जो कई ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करता है और ज़्यादा स्टेबिलिटी की मांग करता है। मादोंडो ने कहा, “यह ज़रूरी था कि डिक्लेरेशन पर पहुंचा जाए। यह 45 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स जोड़े गए थे, जिसमें BRICS देशों को ईरान और मिडिल ईस्ट में युद्ध का हिस्सा बनने से खुद को दूर रखने की ज़रूरत भी शामिल है। असल में, हमारे देशों को यह देखना चाहिए कि क्या होने वाला है और इन मुद्दों को सुलझाना चाहिए। डिक्लेरेशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो असल में एक सुरक्षित अफ्रीका और एक सुरक्षित दुनिया के लिए कमिटमेंट की घोषणा करते हैं, क्योंकि इन युद्धों का असर बाकी सभी पर पड़ता है।”
उन्होंने आगे कहा, “हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, हमें हर तरफ़ एक बढ़ती हुई इकॉनमी की ज़रूरत है, और हमें अफ्रीका और बाकी दुनिया के लिए अपने देशों में स्टेबिलिटी बनाए रखने का एक साफ़ रास्ता बनाना होगा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी उन मुद्दों में से एक था जिस पर बात हुई क्योंकि इन चीज़ों का असर ह्यूमन राइट्स पर पड़ता है, जिनका हर दिन उल्लंघन होता है।” मादोंडो ने कहा कि डिक्लेरेशन को लागू करने और आगे काम करने की ज़रूरत होगी। उन्होंने कहा, “तो, असल में, डिक्लेरेशन खुद ही एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसे लागू करने की ज़रूरत है, लेकिन यह कब होगा, इसकी कोई पक्की टाइमलाइन नहीं है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना दुनिया कर रही है, और हमें इस बारे में साफ़ और पक्का होना होगा कि हम उन्हें कैसे हल करेंगे।” बता दें कि इससे पहले अमेरिका के साउथ एशिया एनालिस्ट माइकल कुगेलमैन ने कहा कि ब्रिक्स समिट में जारी न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भारत के लिए एक बड़ी डिप्लोमैटिक सफलता है।
