रायपुर। भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने विशेष अभियान-6 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चले इस अभियान के दौरान देशभर के रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, कार्यशालाओं और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में 1 लाख से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। वहीं कबाड़ के निपटान से रेलवे को 628.49 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जो निर्धारित 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है। इसके अलावा, 5,884 रेलवे स्टेशनों पर रेल जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर यात्रियों और रेलवे अधिकारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित किया गया।
भारतीय रेलवे ने 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक अपने सभी जोनल रेलवे, डिवीजनों, प्रोडक्शन यूनिट्स, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों में विशेष अभियान-6 चलाया। इस अभियान के तहत स्वच्छता, कबाड़ निपटान, ई-कचरा प्रबंधन, जगह के बेहतर उपयोग, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे पर विशेष ध्यान दिया गया।
इस अभियान के दौरान रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों और कार्यशालाओं सहित विभिन्न रेलवे परिसरों में 1 लाख से अधिक स्वच्छता अभियान चलाए गए। वहीं, कबाड़ और अनुपयोगी सामग्री के निपटान से 628.49 करोड़ रुपये की आय हुई। यह निर्धारित 600 करोड़ रुपये के लक्ष्य से अधिक है। इस दौरान कबाड़ और अनावश्यक वस्तुओं को हटाकर 6,20,121 वर्ग फुट जगह भी खाली कराई गई।
इस साल के अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया गया। इसके तहत 1.50 लाख से अधिक ई-कचरा इकाइयों का निपटान किया गया, जिससे रेलवे को 10.43 करोड़ रुपये की आय हुई।
इसके अलावा, पुरानी भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा, जन शिकायतों और अपीलों का निपटारा, संसदीय आश्वासनों, वीआईपी संदर्भों और अन्य लंबित मामलों पर भी कार्रवाई की गई। इन प्रयासों का उद्देश्य रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाना, लंबित मामलों को कम करना और रेलवे परिसरों में स्वच्छ एवं व्यवस्थित कार्य वातावरण तैयार करना था।
विशेष अभियान-6 के तहत नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए रेल जन संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। 22 अक्टूबर 2026 को देशभर के 5,884 रेलवे स्टेशनों पर एक साथ इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसके माध्यम से यात्रियों को वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के साथ सीधे अपने विचार और सुझाव साझा करने का मौका मिला।
भारतीय रेलवे के अनुसार, विशेष अभियान-6 की सफलता स्वच्छता बनाए रखने, संसाधनों के बेहतर उपयोग, कचरे के जिम्मेदार निपटान, रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार और लंबित मामलों के समयबद्ध समाधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन पहलों से रेलवे में प्रशासनिक दक्षता और नागरिक-केंद्रित शासन को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
