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बहा डायवर्सन 24 घंटे में बना,पांच गांवों का मुख्यालय से फिर जुड़ा संपर्क

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सरगुजा संवाददाता उमेश कुमार प्रजापति
मूसलाधार बारिश में कट गया था आवागमन, पीएमजीएसवाई ने पाइप डालकर तैयार किया वैकल्पिक मार्ग, ग्रामीणों को मिली राहत
सरगुजा जिले के बतौली-करदना मार्ग पर सोमवार को हुई मूसलाधार बारिश के चलते निर्माणाधीन पुलियों के पास बनाया गया अस्थायी डायवर्सन बह जाने से पांच गांवों का संपर्क बतौली मुख्यालय से पूरी तरह टूट गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेते हुए वैकल्पिक डायवर्सन मार्ग तैयार कराया। मंगलवार को ही आवागमन बहाल होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।
वहीं जानकारी के अनुसार बतौली-करदना मार्ग पर तीन पुलियों का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण के दौरान ठेकेदार ने ग्रामीणों की आवाजाही के लिए मिट्टी का अस्थायी डायवर्सन बनाया था। सोमवार को हुई तेज बारिश और उफनते पानी के बहाव में यह डायवर्सन पूरी तरह बह गया। इसके चलते करदना, कदनई, लोटा भावना, झोजा, लैगु सहित आसपास के गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट गया था।
जहां मार्ग बंद होने से ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूली छात्र-छात्राओं, किसानों और नौकरीपेशा लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, तहसील, थाना और जनपद पंचायत कार्यालय तक पहुंचने में दिक्कतें हो रही थी। वहीं किसानों को खाद-बीज की व्यवस्था करने और कृषि कार्यों के लिए भी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अचानक संपर्क टूटने से ग्रामीणों में चिंता का माहौल बन गया था।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की। वहीं अधिकारियों के निर्देश पर निर्माणाधीन तीनों पुलियों के पास पाइप डालकर नया वैकल्पिक डायवर्सन मार्ग तैयार किया गया। मंगलवार को मार्ग शुरू होते ही ग्रामीणों की आवाजाही सामान्य हो गई और लोगों को बड़ी राहत मिली।
निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देशन 
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जिला कार्यपालन अभियंता (ईई) विकास कौशिक ने बताया कि बारिश के कारण अस्थायी डायवर्सन बह गया था, लेकिन अब तीनों निर्माणाधीन पुलियों के समीप पाइप डालकर वैकल्पिक मार्ग तैयार कर आवागमन बहाल कर दिया गया है। और उन्होंने कहा कि पुलियों का निर्माण कार्य तेजी से जारी है और मौसम को देखते हुए ठेकेदार को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में ग्रामीणों का मुख्यालय से संपर्क प्रभावित न हो।

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